DELED Course New Update :-हम आपको बताने की 6 साल बाद 2030 से देश में शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल दी जाएगी 4 वर्ष से एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP बारहवीं के बाद 4 साल का B.ed) का आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी,जिसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने इस आर्टिकल में विस्तारपूर्वक से DELED Course New Update के बारे में बताएं
हम आपको बता दें कि, इतना ही नहीं वित्तीय वर्ष तक एक-एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाली सभी डीएलएड कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा फिलहाल 2024-25 शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है वर्तमान में या अलग-अलग राज्य में अलग-अलग जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया है जल्दी बिहार सभ्यता ने राज्य में भी या नियम लागू किया जाएगा .
भागलपुर समेत पूरे बिहार और देश भर के सभी शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है जिसमें बिहार से देश भर के संख्या में इजाफा किए जाने की योजना है इसके बाद शिक्षकों की कोई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा शिक्षा मंत्रालय के अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 सालों यानी 2030 तक बिहार समेत सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक के आधार पर बहुत विषय को संस्थान को विकसित करने की तैयारी करनी होगी जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष विषय में b.Ed डिग्री मानता भी बहाली रहेगी वहीं जिनके के पास 4 वर्ष से स्थापित डिग्री होगी या किसी विशेष विषय में M.A किया होगा उनके लिए एक वर्षीय बीएड डिग्री पर भी काम चल रहा है
हम आपको बता दें कि, इतना ही नहीं वित्तीय वर्ष तक एक-एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाली सभी डीएलएड कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा फिलहाल 2024-25 शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है वर्तमान में या अलग-अलग राज्य में अलग-अलग जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया है जल्दी बिहार सभ्यता ने राज्य में भी या नियम लागू किया जाएगा .
भागलपुर समेत पूरे बिहार और देश भर के सभी शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है जिसमें बिहार से देश भर के संख्या में इजाफा किए जाने की योजना है इसके बाद शिक्षकों की कोई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा शिक्षा मंत्रालय के अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 सालों यानी 2030 तक बिहार समेत सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक के आधार पर बहुत विषय को संस्थान को विकसित करने की तैयारी करनी होगी जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष विषय में b.Ed डिग्री मानता भी बहाली रहेगी वहीं जिनके के पास 4 वर्ष से स्थापित डिग्री होगी या किसी विशेष विषय में M.A किया होगा उनके लिए एक वर्षीय बीएड डिग्री पर भी काम चल रहा है
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